Hon FM Dr Narayan Khadka received today the Assist Secretary for South and Central Asian Affairs of the US State Dept H.E. Mr Donald Lu. The two sides discussed various areas of engagements, including development cooperation, economic support, food security and COVID-19 vaccines. pic.twitter.com/GmwxRAwmTY
— MOFA of Nepal 🇳🇵 (@MofaNepal) July 29, 2022
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खड्का र लूबीचको भेटवार्तामा खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास, कोभिड-१९ खोप र विकास सहकार्य जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहँदा शुक्रवार एसपीपीबारे गरिएको पत्राचारबारे परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा जानकारी गराएका थिए।
यसअघि यसै साता प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पत्राचारको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि केही दिनअघि उक्त विषयमा जानकारी गराउन सदनमा रुलिङ गरेका थिए।
परराष्ट्र मन्त्रीले संसद्माके भने
परराष्ट्र मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए नभएकोमा कतिपय सांसद्हरूले व्यक्त गरेका संशयप्रति आफू जानकार रहेको बताएका थिए।
संसद्को बैठकमा उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे विभिन्न निकायसँग परामर्श गर्न केही समय लागेकाले यसै सातामात्रै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरिएको बताए।
उनले भने, "श्रावण ९ गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी सम्मानित संसद्मा जानकारी गराउन चाहन्छु।"
परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयको कार्यान्वयनबारे संशय गरिरहनु आवश्यक नरहेको बताए।
उनले वर्तमान सरकार असंलग्न एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको भन्दै कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल नलाग्ने धारणा राखेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्रीले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा देशको हितलाई ध्यानमा राखिने भन्दै स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न विचलित नुहने तर्क गरेका थिए।
स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम सम्बन्धी विवाद के हो?
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रममा आबद्ध हुन चाहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त पत्रमा विपद्को पूर्व तयारी र सङ्कट व्यवस्थापन, हवाई क्षमता अभिवृद्धि, संवेदनशील पूर्वाधार र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सेनाको व्यवसायीकरण सहितका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि इच्छा व्यक्त गरिएको थियो।
तर जुन महिनामा गोप्य भनिएको एउटा दस्तावेज सञ्चारमाध्यममा आएपछि एसपीपीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो।
अमेरिकी दूतावासले मिथ्या भनेको उक्त दस्तावेजमा नेपालको उच्च हिमाली क्षेत्रमा तालिमको आदानप्रदान र नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति हुने सहितका प्रावधान रहेका थिए।
उक्त विवादमाझ अमेरिकी सरकारले नेपालकै लिखित अनुरोधमा एसपीपी अघि बढाइएको बताएको थियो।
अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले नेपाल भ्रमण गरे लगत्तै एसपीपी विवाद चर्किएको थियो
उसले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा गरी दुई पटक अमेरिकालाई एसपीपीमा आबद्ध गराउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएपछि त्यसलाई स्वीकार गरिएको जनाएको थियो।
साथै उसले एसपीपी कुनै सैन्य गठबन्धन नरहेको भन्दै अमेरिकाले नेपालसँग कहिल्यै पनि सैन्य गठबन्धन गर्न नचाहेको बताएको थियो।
सुरुमा आफूले एसपीपीमा आबद्ध हुन कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको नेपाली सेनाले बताएको भएपनि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाले त्यो वैधानिक भएको बताएको थियो।
उसका अनुसार सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछिको परिस्थितिमा अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गर्दै सरकारसँगको अनुमतिमा उक्त पत्र लेखिएको थियो।
पछिल्ला दिनसम्म पनि एसपीपी कसको नेतृत्वको सरकारले अघि बढायो भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएका छन्।
हाल विपक्षमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा पत्र पठाइएको देखिएपछि त्यो गलत भएको भन्दै ओली स्वयंले संसद्मा उभिएर आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका थिए।
उनले एसपीपीमा गरिएका पत्राचार, त्यसलाई स्वीकृति दिँदै हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिका नाम र विस्तृत समय तालिका सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका थिए।
गठबन्धनका दलहरूबाट दबाव बढेपछि मन्त्रिपरिषद्ले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको चीनले प्रशंसा गरेको थियो।
पछिल्ला दिनमा एसपीपी कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी सहितको पत्र नेपालले अमेरिकालाई पठाउनुपर्ने माग संसद्मा समेत उठ्दै आएको थियो।
